डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने दी 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि
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2000 रुपये से कम UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए 1500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
Government Schemes for UPI– केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. जहां यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लेकर 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है.
केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है. दरअसल मोदी सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए कुल 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की गई है. इस स्कीम का फायदा छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जो, 2000 रूपये तक के ट्रांजेक्शन करते हैं. इससे व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. प्रोत्साहन राशि मिलने से छोटे व्यापारियों का भी मनोबल बढ़ेगा. वहीं यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले साल भी इस स्कीम को जारी रखने की घोषणा की थी.
छोटी-मोटी खरीदारी के लिए नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज
यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर शुरू की जा रही यह योजना काफी छोटे व्यापारियों के लिए काम की है. साथ ही छोटे- मोटे लेनदेन के लिए भी यह योजना बहुत कारगर साबित होगी. दरअसल इस स्कीम से यूजर्स के लिए डिजिटल पेमेंट पहले से ज्यादा आसान और सस्ता भी हो जाएगा. जहां कई रोजमर्रा के सामानों पर यूपीआई के जरिए बिना अतिरिक्त चार्ज दिए पेमेंट कर सकेंगे. यह छोटे व्यापारियों के लिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए मददगार योजना है.
छोटे व्यापारियों को इस तरह मिलेगा लाभ
इस योजना के तरह यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा. दरअसल इस योजना के बाद UPI ट्रांजैक्शन पर कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज नहीं वसूला जाएगा. वहीं छोटे व्यापारियों को 2000 रुपये से कम के लेन-देन पर प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कुल 0.15% का प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं अगर इसके प्रोसेस की बात करें, तो इस स्कीम की 80% प्रोत्साहन राशि तो प्रत्येक तिमाही में बैंकों को तेजी से दी जाएगी. हालांकि 20% प्रोत्साहन राशि के लिए कुछ नियम है. जहां यह राशि बैंक हाई सर्विस स्टैंडर्ड को बनाए रखेगी, तभी दी जाएगी. यानी की इसमें टेक्निकल ग्लिच रेट 0.75% से कम होना चाहिए और बैंक की सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक होनी चाहिए.