यह योजना 20 नवंबर, 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव को प्राप्त करना है।
इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार को कम करना, बिजली की लागत को कम करना, वितरण क्षेत्र में बिजली के घाटे को कम करना और डीआईएससीओएम की परिचालन क्षमता में सुधार करना है।
आधिकारिक वेबसाइट: http://powermin.nic.in
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