प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार की बर्तन बैंक पहल
राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत शुरू की बड़ी पहल
प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू की है. इससे ग्राम पंचायतों को किराए पर बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे और इसका इस्तेमाल शादियों सहित अन्य कार्यक्रमों में कर सकेंगे.
राजस्थान सरकार ने पर्यावरण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल प्रदेश में प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है. ऐसे में प्रदेश सरकार प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए एक अभियान शुरू कर रही है. दरअसल प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खोलने का ऐलान किया है. जहां सभी पंचायतों को किराए पर बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है.
3 रूपये रखा गया किराया
इस पहल के अंतर्गत जिन 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू होगी, उनमें प्रत्येक पंचायत को 400 बर्तन सेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. जहां प्रति बर्तन सेट का किराया महज 3 रूपये रखा गया है. वहीं इसका रिकॉर्ड रखने और इसको उपयोग में लाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों से संचालन कराया जाएगा. वहीं बर्तन खोने या टूटने फूटने की स्थिति में उपयोगकर्ता को किराया तो देना ही होगा, साथ ही भरपाई शुल्क भी देना होगा.
इन लोगों को मिलेगी 50 फीसदी छूट
प्रदेश सरकार ने इस पहल में दिव्यांग, बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति को विशेष छूट प्रदान की है. इन लोगों को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी. वहीं अन्य वर्ग के लोगों को भी विशेष परिस्थिति में इतनी ही छूट प्रदान की जा सकती है. इन बर्तनों का प्रयोग मुख्य रूप से गांव में शादी समारोह के दौरान किया जा सकेगा. साथ ही पारिवारिक आयोजनों, सामुदायिक कार्यक्रमों या फिर पंचायत स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों में भी इन बर्तनों को किराए पर लेकर उपयोग कर सकेंगे.