‘रायथु बंधु योजना’ क्या है, किसानों को हर साल 10,000 रुपए प्रतिवर्ष रबी और खरीफ सीजन में; जानें अन्य जानकारी
Rythu Bandhu Scheme in Hindi – तेलंगाना राज्य के किसानों की कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए तेलंगाना सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने रायथु बंधु योजना (Rythu Bandhu Yojana) लांच की है, कृषि निवेश सहायता योजना या रायथु बंधु योजना को राज्य के किसानों की शुरुआती निवेश आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए साल 2018-19 खरीफ सीजन में इस योजना को राज्य में शुरू किया गया था।
तेलंगाना रायथु बंधु योजना क्या है?
तेलंगाना का कृषि विभाग रायथु बंधु योजना (Telangana Rythu Bandhu Scheme) के लिए नोडल एजेंसी है, एवं उप-जिला स्तर पर तैनात कृषि अधिकारी इस रायथु बंधु योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी हैं। राज्य की बैंकिंग संस्थाएँ इस योजना के लिए महत्वपूर्ण हितधारक हैं तथा नकद फायेदा वितरित करने के लिए गाँव और उप-जिला स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल हैं। रायथु बंधु योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले वे सभी बैंक निजी, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी बैंक हैं।
रायथु बंधु योजना का लाभ कौन प्राप्त कर सकते है?
रायथु बंधु योजना को राज्य के सभी किसानों की कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि करने हेतु शुरू किया गया है,
कृषि निवेश सहायता योजना तहत, सरकार राज्य के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के बजाय उनकी जमीन के आधार पर चेक भुगतान प्रदान करती है क्योंकि बैंक किसानों के पुराने बकाये के समायोजन के लिए डीबीटी धन का उपयोग कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
रयथु बंधु योजना के दो उद्देश्य हैं:
- राज्य के किसानों की शुरूआती निवेश जरूरतों के लिए समय पर नकद अनुदान उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि राज्य का किसान कर्ज के जाल में न फंसें एवं
- इसका एक मुख्य मकसद यह है की किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, बीज और कृषि की तैयारी पर होने वाले खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करने में मदद करना है।
पात्रता
- किसान तेलंगाना राज्य का निवासी होना अनिवार्य
- कृषि भूमि का स्वामित्व होना अनिवार्य
- वन अधिकार रिकॉर्ड (आरओएफआर) दस्तावेज होना अनिवार्य है
कौन नहीं है पात्र
- राज्य के राज्य के वाणिज्यिक किसान इस योजना का लाभ उठाने के अंतर्गत पात्र नहीं हैं
- राज्य में किराये पर काम करने वाले मजदुर या पट्टे पर खेती करने वाले किसान लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं
राशि प्रति एकड़
- रयथु बंधु योजना के अंतर्गत राज्य के सभी किसानो को हर वर्ष तेलंगाना सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ देगी।
- इस रकम को दो किस्तों में दिया जायेगा मतलब हर फसल सीजन (रबी और खरीफ सीजन) में 5,000 रुपये प्रति एकड़।
- कुल एकड़ की संख्या पर कोई सीमा अभीतक तय नहीं है। इस प्रकार, सभी किसानों को हर उनकी हर फसल के सीजन में अपनी प्रत्येक एकड़ जमीन के लिए 5,000 रुपये tak मिलते हैं।
शामिल फसलों की सूची
- धान का खेत
- सोयाबीन
- मटर
- कपास
- काली मिर्च
- फास्फोरस
- कॉर्न्स
- गन्ना
- ऐसी अन्य फसलें
कैसे करें आवेदन?
राज्य के वे सभी किसान जिनके पास खुद की जमीन है, वे मंडल राजस्व अधिकारी (एमआरओ) या स्थानीय कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते है तथा अधिकारियों को अपने बैंक खाते का विवरण देकर रयथु बंधु योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व के कागजात
- पैन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक के खाते का विवरण
- बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जाति प्रमाण पत्र
रायथु बंधु योजना की स्थिति की जांच कैसे करैं
किसान नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके रयथु बंधु योजना राशि वितरण की स्थिति की जांच कर सकते हैं:
- आधिकारिक रायथु बंधु की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
- होम पेज पर’चेक वितरण स्थल अनुसूची’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर अपने जिला और मंडल का चयन करें।
- ab चेक वितरण स्थल का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
लाभ
- राज्य सरकार किसानों को रबी और खरीफ सीजन की फसलों के लिए लागू 10,000 रुपए हर वर्ष देगी।
- हर सीजन में 5,000 रुपये प्रति एकड़ देगी।
- इस रकम से राज्य के किसानो को खेती के लिए रसायन, बीज, उर्वरक और अन्य ज़रूरतें पूरी करने में आसानी हो सकेगी।
हेल्पलाइन नंबर
रायथु बंधु योजना हेल्पलाइन नंबर – 040 2338 3520
चर्चा में क्यों
चुनाव आयोग ने मॉडल कोड के अंतर्गत तेलंगाना सरकार से रायथु बंधु योजना के वितरण पर 27 नवंबर, 2023 को रोक लगाया।
प्रमुख बिंदु
राज्य के किसानो के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा जारी की गई रायथु बंधु योजना के तहत वितरण के लिए अनापत्ति 25 नवंबर, 2023 को दी गई थी लेकिन बाद में चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने का आरोप लगने के कारण इसे 27 नवंबर, 2023 को रद्द कर दिया।
अक्टूबर-जनवरी अवधि के दौरान चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों के तहत राज्य के किसानों को उनकी रबी फसल उगाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए तेलंगाना सरकार को अनुमति दी थी।
- राज्य सरकार से आचार संहिता के अस्तित्व में आने के बाद चुनाव आयोग ने इसके वितरण का प्रचार नहीं करने को कहा था।
- लेकिन राज्य के वित्त मंत्री ने इसकी वितरण की सार्वजनिक घोषणा कर दी जिसको आदर्श संहिता का उल्लंघन माना गया।
- चुनाव आयोग ने तेलंगाना राज्य सरकार को एक आदेश दिया था कि वह इस योजना के तहत तब तक कोई वितरण न करे जब तक कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है।
- चुनाव आयोग ने 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना राज्य की सरकार को रायथु बंधु योजना की अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है।
Note: यह लेख “तेलंगाना रायथु बंधु योजना” पर आधारित है यदि इस लेख में तेलंगाना रायथु बंधु योजना से सम्बंधित कुछ गलत प्रकाशित हो गया है तो कृपया हमने कमेंट में बताएं और हमारी सुधर में हमारी मदद करैं।